प्रधानाध्यापक को शिक्षण के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभानी होती है
राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक को शिक्षण कार्य के साथ विद्यालय का प्रशासनिक कामकाज भी संभालना होता है। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विभागीय योजनाओं, नियमों, कानूनों और शासनादेशों की जानकारी होती है। इस तरह का अनुभव प्रधानाध्यापक का पद संभालने में मददगार होता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मोहन कुमार सिंघानिया बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि सरकार को सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग पदों के अनुरूप योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि प्रधानाध्यापक पद के लिए निर्धारित पांच साल के अनुभव की शर्त में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। इसी के साथ याचिका खारिज कर दी।