गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में अधिकारियों की लापरवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा का दायित्व संभालने वाले अधिकारियों की कार्यशैली मुर्गियों की रखवाली लोमड़ी को सौंपने जैसी है। अदालत ने गैंग चार्ट में शामिल मूल मुकदमों में आरोपियों को मिली राहत और गिरोह बनाकर अपराध करने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य नहीं मिलने पर गैंगस्टर एक्ट की पूरी कार्यवाही निरस्त कर दी।
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