साल भर वेतन देनेे के बाद छिन गया आसरा

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 1.70 लाख शिक्षामित्रों को दो चरणों में दूरस्थ शिक्षा के जरिए बीटीसी का प्रशिक्षण देकर प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित कर दिया गया। पहले चरण में दो अगस्त 2014 को 59 हजार शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया। इन शिक्षकों में कुछ को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी को वेतन मिलना शुरू हो गया है। दूसरे चरण में 72 हजार शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया। दूसरे चरण के शिक्षामित्रों को अभी तक वेतन जारी नहीं हो सका है। तीसरे चरण में 40 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन किया जाना था। इन शिक्षामित्रों में बारहवीं पास भी थे। सरकार और शिक्षामित्रों की ओर से टीईटी नहीं पास करने की जिद तथा चयन की नियमावली का पालन न करना उनपर भारी पड़ गया।

शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया पूरी होने पर प्रदेश सरकार पर हर महीने 5.472 अरब रुपये का खर्च आता। निश्चय ही प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों का समायोजन राजनीतिक लाभ के लिए कर रही थी। समायोजन के बाद प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त होने वाले शिक्षामित्रों को हर महीने 32 हजार रुपये मासिक के हिसाब से 1.71 लाख शिक्षकों का एक महीने का वेतन 5.472 अरब का खर्च आता।