अवैध प्लाटिंंग के खिलापु बडी कार्रवाइ्र

फाफामऊ, नैनी, झूंसी, झलवा आदि क्षेत्रों में प्लाटिंग का कारोबार बड़े स्तर पर जारी है। इस कारोबार पर भूमाफिया की भी नजर है। रेरा में बिना पंजीकरण तथा प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेआउट पास कराए बगैर ही बड़े स्तर पर प्लाटिंग की जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन ने मंगलवार को अभियान की शुरुआत की। टास्क फोर्स ने झूंसी के अंदावा, बदरा सोनौटी में नई प्लाटिंग वाले स्थानों पर छापेमारी की तथा जरूरी कागजात जब्त किए। बदरा सोनौटी में एक ही स्थान पर 800 प्लाट का लेआउट तैयार किया गया है। 200 प्लाट तो बिक भी गए हैं। जबकि, अफसरों के अनुसार लेआउट प्लान प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। इसी तरह से फाफामऊ के के शांतिपुरम तथा आसपास के इलाके मेें छापेमारी की गई। वहां कई जगहों पर प्लाटिंग करने वालों ने हाउसिंग ग्रुप भी बना लिए हैं। जबकि, रेरा में उनका पंजीकरण नहीं है। ऐसे में टॉस्क फोर्स के पहुंचने पर उनके संचालक फरार हो गए। एसडीएम ने बताया कि हर नई प्लाटिंक का चिह्निकरण किया जा रहा है। प्लाटिंग करने वालों से दस्तावेज भी मांगे गए हैं। इसी तरह से नैनी के अलग-अलग क्षेत्रों में भी छापेमारी की गई तथा कई जगहों से दस्तावेज जब्त किए गए। प्लाटिंग करने वालों की सूची भी तैयार की जा रही है। अभियान में प्रशासन और पुलिस के अलावा जीएसटी के अफसर भी शामिल रहे।
‘रेरा में पंजीकरण के बिना ही प्लाटिंग किए जाने की शिकायत मिली है। इसके अलावा पीडीए से लेआउट भी स्वीकृत नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ एंटी भूमाफिया ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में टास्क फोर्स गठित की गई है। इसमें प्रशासन, पुलिस, पीडीए, नगर निगम के अलावा जीएसटी तथा अन्य विभाग के लोग भी शामिल हैं। इसी क्रम में संयुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। ऐसे लोगों को चिह्ति करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।’
भानु चंद्र गोस्वामी, जिलाधिकारी
चिह्ति किए जा रहे भूमाफिया, कार्रवाई जल्द
रेरा में पंजीकरण तथा पीडीए से लेआउट स्वीकृत नहीं है तो किसी तरह की प्लाटिंग अवैध मानी जाएगी। इस तरह से प्लाटिंग करने वालों को भी भूमाफिया की श्रेणी में रखा जाएगा और उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे भूखंडों का चिह्निकरण किया जा रहा है। यह कार्रवाई अभी दो दिन जारी रहने की बात कही जा रही है। प्लाटिंग करने वालों से दस्तावेज भी मांगे गए हैं। तहसील के बही खाता तथा पीडीए में सूचीबद्ध संस्थाओं से उसका सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अफसरों का कहना है कि किसानों से कम कीमत पर जमीन लेकर महंगे दर पर बेचे जाने की भी शिकायत है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
आयकर विभाग को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
अवैध प्लाटिंग के खिलाफ गठित टास्क फोर्स में जीएसटी के अफसर तो शामिल ही किए गए हैं, जमीन खरीद फरोख्त की रिपोर्ट आयकर विभाग को भी सौंपी जाएगी। यानी, इस अभियान के तहत काला धन रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है।