अप्रैल से पहले रजिस्ट्री कराने को लगी लाइन

वित्तीय वर्ष 2012-13 में रजिस्ट्री को लेकर कोई आकर्षक स्कीम लागू नहीं की गई, इसके बावजूद जमीन या मकान की खरीद-फरोख्त में कोई कमी नहीं आई। निबंधन विभाग को वर्ष 2012-13 में दो अरब 30 करोड़ 20 लाख रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य मिला था। फरवरी तक विभाग को दो अरब छह करोड़ 26 लाख रुपये वसूलने थे लेकिन वसूली इससे कहीं ज्यादा हो गई। मार्च में विभाग के सामने 23 करोड़ 94 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य है लेकिन फरवरी तक अच्छी वसूली हो जाने के कारण सालाना लक्ष्य अब आसानी से हासिल हो जाएगा। लक्ष्य आसानी से मिलने की एक प्रमुख वजह और भी है। केंद्र सरकार ने बजट में प्रावधान किया है कि पहली अप्रैल 2013 या उसके बाद 50 लाख रुपये से अधिक कीमत वाला मकान या जमीन खरीदने पर क्रेता को 99 फीसदी रकम विक्रेता को देनी होगी और शेष एक फीसदी रकम सरकारी कोषागार में जमा करनी पड़ेगी और इसकी रसीद सब रजिस्ट्रार को दिखाने के बाद ही क्रेता के नाम पर जमीन या मकान की रजिस्ट्री हो सकेगी। अप्रैल से पहले रजिस्ट्री कराने पर इस एक फीसदी रकम की बचत हो जाएगी, सो महंगी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त करने वाले एक अप्रैल से पहले ही रजिस्ट्री करा लेना चाहते हैं। एआईजी स्टाम्प वीके सिंह ने बताया कि रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ को देखते हुए 29 मार्च को गुडफ्राइडे के सार्वजनिक अवकाश और 31 मार्च को रविवार के साप्ताहिक अवकाश पर भी सदर एवं अन्य तहसीलों के सभी उप निबंधक कार्यालय खोले जाएंगे और छुट्टियों में भी रजिस्ट्री की जाएगी। होली पर दो दिन 27 एवं 28 मार्च को कार्यालय बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि मार्च के महीने में 24 तरीख तक विभाग को 20 करोड़ 15 लाख रुपये की आय हो चुकी है।

सिर्फ एक रजिस्ट्री से पार हो जाएगा बेड़ा
0 सोरांव तहसील में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जमीन को फ्रीहोल्ड किया जाना है। रजिस्ट्री इलाहाबाद विकास प्राधिकरण करेगा लेकिन स्टाम्प के रूप में निबंधन विभाग को बड़ी रकम मिलेगी। निबंधन विभाग के अफसरों का कहना है कि 31 मार्च या उससे पहले इस जमीन की रजिस्ट्री कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इससे स्टाम्प के रूप में तकरीबन एक करोड़ 56 लाख रुपये मिलेंगे और सिर्फ एक रजिस्ट्री से विभाग लक्ष्य तक पहुंचने या उसे पार करने में सफल हो जाएगा।