इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और याचिकाएं दाखिल करने वाले सभी पक्षकारों-अधिवक्ताओं को निर्देश दिया है कि वह सिर्फ हिंदी भाषा में अपनी याचिकाएं या जवाब दाखिल करते हैं तो साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद अवश्य लगाया जाए। कोर्ट ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया है कि यदि ऐसी कोई याचिका या काउंटर आता है जो सिर्फ हिंदी में हो तो उसे स्वीकार न किया जाए। न्यायालय ने कहा है कि यदि इसके लिए आवश्यक हो तो हाईकोर्ट नियमावली मेें भी संशोधन किया जाए।
अरुण कुमार सिंह द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अमिताव लाला और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने याची को अंग्रेजी का अनुवाद दाखिल करने का समय दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए 24 जुलाई 2012 को दिए आदेश के हवाले से खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ ने रीतेश कुमार त्रिगुनायत बनाम राज्य सरकार के मामले में पहले ही निर्देश दिया है कि वह मात्र हिंदी में लिखे काउंटर स्वीकार न करें, जब तक कि उसके साथ अंग्रेजी का अनुवाद भी दाखिल नहीं किया जाता है। कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्रार जनरल इस संबंध में आवश्यक संशोधन करें। आदेश की प्रतियां सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराई जाएं। खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई हिंदी में याचिका दाखिल करता है तो उसका स्वागत है, मगर उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी साथ में लगाना जरूरी होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार के विभागों द्वारा अधिकांश जवाब हिंदी में ही दाखिल किए जाते हैं।