झूंसी के रेलवे भूमि घोटाले की जांच शासन ने सीबीसीआईडी को सौंपी

विवेचना, सीबीसीआईडी को मिली जांच
क्रासर
शासन ने झूंसी में रेलवे की 41 बीघे जमीन घोटाले की विवेचना सीबीसीआईडी को सौंपने का लिया निर्णय
पुलिस महानिदेशक को गृह विभाग का पत्र, रेलवे भूमि घोटाले के अभिलेख सीबीसीआईडी को सौंपने का निर्देश,
अनूप ओझा
इलाहाबाद। शासन ने झूंसी के चर्चित रेलवे जमीन घोटाले की विवेचना बुधवार को क्राइम ब्रांच से वापस लेकर सीबीसीआईडी को सौंपने का निर्णय ले लिया। गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को इस आशय के फैसले से अवगत कराते हुए झूंसी थाने में दर्ज इस मामले की विवेचना सीबीसीआईडी से कराकर अंतिम प्रगति आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। 41 बीघे के रेलवे के इस जमीन घोटाले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच अब तक सीआरओ, तहसीलदार लेखपाल और छह भू-माफिया समेत नौ लोगों को जेल भेज चुकी है। इस मामले में चार लोग हाईकोर्ट से अरेस्टिंग स्टे लेकर घूम रहे हैं। कुल 13 लोगों के विरुद्ध क्राइम ब्रांच ने आरोप पत्र दाखिल किया था।
गृह विभाग के विशेष सचिव विवेक ने बुधवार को पुलिस महानिदेशक को भेजे पत्र में झूंसी रेलवे भूमि घोटाले की विवेचना सीबीसीआईडी से कराने के शासन के निर्णय की जानकारी दी। सीबीसीआईडी को इस मामले की विवेचना सौंपने का निर्णय इसी मामले में निलंबित किए गए पीसीएस अफसर राज कुमार द्विवेदी की शिकायत पर लिया गया है। विशेष सचिव(गृह) ने पुलिस महानिदेशक को भेजे पत्र में कहा है कि शासन को प्राप्त नगर मजिस्ट्रेट बदायूं के पत्र और एसएसपी इलाहाबाद की ओर से इस प्रकरण में भेजी गई छाया प्रतियों के आधार पर विचारोपरांत इस मामले की विवेचना हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। पुलिस महानिदेशक से कहा गया है कि इस मामले से जुड़े सभी अभिलेख सीबीसीआईडी को हस्तांतरित कर दिए जाएं। इसके साथ ही विवेचना पूर्ण कराते हुए अंतिम प्रगति आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।