झलवा में ट्रिपलआईटी के पास सोमवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने अभियान चलाकर करीब पांच बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई। 40 से अधिक अवैध निर्माण और चहारदीवारी ध्वस्त करने के दौरान दस्ते को विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। जमीन खाली कराने के साथ पीडीए ने वहां पार्क, सड़क जैसे विकास के काम शुरू करा दिए हैं।
झलवा में पीडीए की देव प्रयागम आवास योजना है। यहां लोगों को भवन या फ्लैट नहीं सिर्फ प्लाट आवंटित किए गए थे। झलवा इलाके में पिछले साल अक्तूबर तक अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन पीडीए अपने स्वामित्व वाली जमीन खाली नहीं करा सका। कार्ययोजना बनाने के बाद करीब सात महीने बाद सोमवार को पीडीए का दस्ता शहर पश्चिमी के झलवा में अवैध प्लाटिंग हटाने पहुंचा। प्रवर्तन दल प्रभारी आलोक कुमार पांडेय की अगुवाई में जेई, बीआई के साथ कर्मचारियाें ने नापजोख की। वहां सीओ के साथ कई थानों की फोर्स भी बुला ली गई। चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाने के बाद जेसीबी से पीडीए की जमीन पर बने निर्माण तोड़े अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई।
वहां ऐसे लोगों ने विरोध जताया जो कई साल से मकान बनाकर रह रहे थे। विरोध कर रहे लोग हंगामा करने लगे तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। करीब एक घंटे तक कार्रवाई बाधित रही, फिर जेसीबी ने निर्माण तोड़ने शुरू किए। इस दौरान हाथ में कागज लिए लोग कार्रवाई स्थल पर फटक नहीं पाए। करीब छह की कार्रवाई में पीडीए ने पांच बीघा भूमि खाली कराई। प्रवर्तन दल प्रभारी आलोक कुमार पांडेय छोटे बड़े मिलाकर 40 निर्माण तोड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर सड़क और पार्क निर्माण का काम शुरू करा दिया गया है। इसके बाद आवंटियों को कब्जा दिया जाएगा।
देव प्रयागम आवास योजना में प्लाट के लिए रकम जमा कराने के बाद कब्जा न पाने वाले आवंटियों की संख्या सौ से अधिक है। लोगों को आवंटन के 25 साल बाद भी पीडीए कब्जा नहीं दे सका। अब इन लोगों को प्लाट देने का रास्ता साफ हुआ है। मौके पर की गई पैमाइश के मुताबिक 20 अतिरिक्त प्लाट भी निकले जा सकते हैं।
झलवा मेन रोड पर मकान बनवाकर रह रहे लोगों को कार्रवाई के दौरान पता चला कि जमीन पीडीए की है। यहां करीब दस बीघा जमीन पर दर्जनों मकान बने हैं। कुछ लोगों ने चहारदीवारी बनाकर जमीन घेरी है। कार्रवाई देखकर सहमे लोगों ने एकजुट होकर पीडीए अफसरों से न्याय की गुहार लगाई। करीब 50 लोगों की बात सुनकर अफसरों ने उन्हें बताया कि जहां वे बसे हैं या मकान बनवाकर रह रहे हैं, वह जमीन पीडीए की है। लोगों से प्रत्यावेदन मांगे गए हैं। प्रवर्तन दल प्रभारी आलोक पांडेय के मुताबिक लोगों का पक्ष सुना जाएगा। दो पक्षीय वार्ता के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लोगों को सात दिन की मोहलत दी गई है।