पीसीएस के संशोधित पाठ्यक्रम को मंजूरी जल्द

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पीसीएस के संशोधित पाठ्यक्रम को मंजूरी जल्द
0 इस माह के अंत तक प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलने के आसार
0 स्वीकृति मिलते ही जारी किया जाएगा पीसीएस-2018 का विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से आईएएस की तर्ज पर पीसीएस मुख्य परीक्षा के आयोजन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। इसी वजह से पीसीएस-2018 का विज्ञापन भी अटका हुआ है। शासन से मंजूरी मिलते ही आयोग पीसीएस का विज्ञापन जारी कर देगा।
आयोग का प्रस्ताव है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की तर्ज पर कराई जाए। योजना है कि आईएएस परीक्षा के पाठ्यक्रम को पीसीएस-2018 की परीक्षा से लागू कर दिया जाए। इसके लिए आयोग ने सेलेबस तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव है कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा में भी सामान्य अध्ययन के चार पेपर शामिल किए जाएं और चारों पेपरों की लिखित परीक्षा हो, जैसा कि आईएएस की मुख्य परीक्षा में होता है। इसके अलावा दो वैकल्पिक विषयों के बजाय एक विकल्प की व्यवस्था लागू की जाए जबकि 150-150 नंबर के सामान्य हिंदी एवं निबंध के पेपर को पहले की तरह लागू रखा जाए। संशोधित पैटर्न में सामान्य अध्ययन का हर पेपर 200-200 यानी कुल 800 नंबर का होगा जबकि मौजूद व्यवस्था में कुल 400 अंक के सामान्य अध्ययन के दो पेपर आते हैं। इसके अलावा नई व्यवस्था में वैकल्पिक विषय के कुल 400 अंक रह जाएंगे जबकि अभी कुल 800 अंक के दो वैकल्पिक विषय होते हैं। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि अप्रैल के अंत तक प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही पीसीएस-2018 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।
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एसडीएम के पदों की संख्या मिलने का भी इंतजार
- पीसीएस 2018 के लिए शासन की ओर से आयोग को अब तक एसडीएम के पदों का अधियाचन भी नहीं भेजा गया है। विज्ञापन जारी करने के लिए एसडीएम पदों का अधियाचन मिलना भी जरूरी होगा। आयोग के सचिव का कहना है कि इसके लिए शासन में बात की गई है। जल्द ही एसडीएम के पदों का अधियाचन आयोग को मिल जाएगा।