व्यापारियों को नहीं मिले आईडी पासवर्ड, कैसे हो कारोबार

व्यापारियों ने केंद्र से नियुक्त जीएसटी क्रियान्वयन प्रभारी के सामने रखीं समस्याएं
कहा, टिन पर कारोबार की छूट लेकिन प्रांत में कोई माल देने को नहीं है तैयार

अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
जीएसटी लागू होने के दस दिन बाद भी व्यापारी इसके तहत होने वाले कारोबार को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं। मंगलवार को यहां आए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के सामने भी व्यापारियों ने जीएसटी के सही क्रियान्वयन की मांग उठाई। सरकिट हाउस में मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा।
जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव चंद्र प्रकाश गोयल को इलाहाबाद समेत चार जिलों का प्रभारी नियुक्त किया है। मंगलवार को यहां आए प्रभारी ने वाणिज्य कर विभाग, एक्साइज विभाग के अफसरों तथा व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा, अध्यक्ष सतीश चंद्र केसरवानी, कोषाध्यक्ष केके अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर कहा कि जीएसटी देशहित में है लेकिन इसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया गया। व्यापारियों को अभी तक आईडी पासवर्ड नहीं मिल सके हैं। इसकी वजह से व्यापार करना मुश्किल हो गया है।
पनामा ने कहा कि जिन व्यापारियों को आईडी पासवर्ड नहीं मिल हैं, उन्हें टिन के आधार पर अगले तीन माह तक व्यापार करने की छूट दी गई लेकिन ऐसे व्यापारी को प्रांत में कोई माल देने को तैयार नहीं है। जीएसटी की कार्यशालाएं ग्रामीण क्षेत्रों में न लगने से वहां के ज्यादातर व्यापारी इससे अनभिज्ञ हैं। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र एवं प्रदेश के तालमेल में कमी होने से भी समस्या है। केंद्रीय सर्वर की स्थिति ठीक नहीं है। इसकी वजह से काम पिछड़ रहे हैं। हेल्पडेस्क पर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। संयुक्त सचिव ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर वाणिज्य कर विभाग के जेसी भूपेंद्र शुक्ला, एपी श्रीवास्तव, डीसी संतोष पांडेय, पीएस शर्मा, केके सिंह, व्यापारी राजू वैश्य, मनोज अग्रवाल, राजीव नैयर आदि मौजूद थे।
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समाप्त किया जाए अव्यवहारिक 28 प्रतिशत टैक्स
इलाहाबाद। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी क्रियान्वयन प्रभारी चंद्र प्रकाश गोयल को मांग पत्र सौंपकर अव्यवहारिक टैक्स की दर 28 प्रतिशत को समाप्त करने की मांग की गई। कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने जीएसटी में आ रही व्यवसायिक कठिनाइयों पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय, प्रदेश एवं स्थानीय स्तर पर व्यापारियों और अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने की भी मांग की। बाजार में जीएसटी सेंटर, कीओस्क स्थापित करने को कहा गया ताकि व्यापारी पहुंचकर समस्याओं का निराकरण करा सके। व्यापार संघ के कार्यालयों को जीएसटी सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने की भी मांग की गई।