उपसभापति बने दिनेश जादौन ने अमर उजाला की प्रति लहराकर 70 लाख रुपये का हिसाब मांगा, जो सफाई में बह गए। पिछले दिनों यह खबर अमर उजाला में छपी थी। उन्होंने कहा कि सदन में नालों की सफाई के नाम पर खर्चे का ब्योरा मांगा था, लेकिन उसका जवाब नगर निगम के अफसर नहीं दे सके। प्रति लहराकर अफसरों को बताया कि सफाई के नाम पर 70 लाख रुपये खर्च हो गए, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन अमर उजाला को इस बारे में पता चल गया?
संपत्ति विभाग की कार्यशैली पर पार्षदों ने उठाए सवाल
पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर सवाल उठाए। इनमें अतिक्रमण, नगर निगम संपत्ति का वार्डवार ब्योरा नहीं देने, संपत्ति विभाग की खराब कार्यशैली, वार्ड-एक में महापौर के निरीक्षण बाद भी विकास कार्यों का एस्टीमेट नहीं बनाने, सभी पार्षद वार्ड में आवश्यक निर्माण कार्य एक साथ एकरूपता के साथ नहीं कराने के मुद्दे अहम रहे। पार्षदों ने पूछा कि सीएंडडीएस की वजह से नगर निगम की छवि खराब होने की जिम्मेदारी किसकी है। सीएंडडीएस द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में पार्षदों को अवगत क्यों नहीं कराया जा रहा। स्मार्ट सिटी की वजह से जलभराव होने, वार्ड में स्मार्ट सिटी के कार्यों के बारे में पार्षदों को अवगत न कराने और ईईएसएल की खराब लाइट की समस्या भी मुद्दा बनी।
पार्षदों के प्रस्तावों पर सहमति की मुहर
कार्यकारिणी की बैठक में पार्षदों के कुछ प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगी। नगर निगम सीमा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के एक आवास को गृहकर, जलकर, ड्रेनेज कर से मुक्त करने का प्रस्ताव पास हुआ। नगर निगम के सरकारी आवासों में किराये वृद्धि का का प्रस्ताव, नगर निगम परिक्षेत्र में ईईएसएल को पांच करोड़ का भुगतान करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। नगर निगम गोशाला में कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुपालन विभाग को प्रति गर्भाधान के लिए 100 रुपये के भुगतान करने, 90 पार्षद वार्डों में डोर टू-डोर कूड़ा संग्रह और ले जाने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा अर्बन इनवायरोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से किए जा रहे कार्य का प्रस्ताव, दो जोन की समस्त सफाई व्यवस्था को जैम पोर्टल की बिड से देने संबंधी प्रस्ताव, ई-रिक्शा के कर छूट के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
हाउस टैक्स जलकर व ड्रेनेज कर पर प्रस्तावित 12 प्रतिशत छूट ऑफलाइन व 15 प्रतिशत ऑनलाइन का प्रस्ताव पास हुआ। 90 वार्डों को 18 समूह में बांट कर प्रत्येक पांच-पांच वार्डों के लिए एक अनुश्रवण टीम से प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। इसी तरह जल संयोजन कंपाउंडिंग शुल्क की दरों में संशोधन के प्रस्ताव के लिए अक्तूबर तक सभी वार्ड में सर्वे कराया जाए, इस प्रस्ताव पर अगली बैठक में विचार किया जाएगा। जलमूल्य व सीवर शुल्क की दरों में 1 अप्रैल 2024 से वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव को अगली कार्यकारिणी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
ये रहे मौजूद
नगर आयुक्त विनोद कुमार, अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव, सचिव सचिवालय अशोक सिंह कार्यकारिणी सदस्य असलम नूर, निरंजन सिंह, आसिफ, करन माहौर, योगेश कुमार सिंघल, अनिल सेंगर, दिनेश कुमार, मोहम्मद हफीज अब्बासी, मोहम्मद शाकिर, रीनू सैनी, मोहम्मद गुलजार, मुशर्रफ हुसैन महजर, सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह मुख्य अभियंता सुरेश चंद अधिशासी अभियंता यात्रिक अजय राम आदि।