एबुलेंस संचालन की आड़ में सरकारी अस्पतालों से अनाधिकृत रूप से मरीजों को निजी चिकित्सालयों में ले जाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला लिया है। इसके साथ ही डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि सभी सरकारी डॉक्टरों से शपथ पत्र लें, कि उनके द्वारा निजी स्तर पर कोई भी प्रैक्टिस नहीं की जा रही है।
विज्ञापन
यह फैसला डीएम संजीव रंजन ने 24 फरवरी को जिला सतर्कता समिति की बैठक में लिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से रखे गए चिकित्सक भी इस दायरे में रहेंगे। ऐसे चिकित्सकों की गोपनीय तरीके से जांच कराई जाएगी।
डीएम ने कहा कि यदि सरकारी अस्पतालों में कोई जांच या सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मरीज को उस जांच को स्वयं कराने के लिए न कहें, बल्कि दूसरे सरकारी अस्पताल में रेफरल स्लिप जारी कर उसे नि:शुल्क सेवाओं का लाभ दिलवाएं। बैठक में सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे।