नई दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में जिले की खैर तहसील के 9 गांव की 34 हेक्टेयर जमीन जाएगी। इस जमीन को हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) अधिग्रहण करेगा। इसकी एवज में किसानों को सर्किल रेट के हिसाब से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए छह सदस्यीय कमेटी का गठन डीएम की अध्यक्षता में होगा। दरअसल, यह प्रोजेक्ट दस करोड़ रुपये के अधिक के बजट का है। शासनादेश के मुताबिक इसे वृहद श्रेणी में रखा जाएगा।
नई दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर के तहत अलीगढ़ जनपद के खैर तहसील के 9 गांव से 34 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। इसमें सियारोल, टप्पल, कृपालपुर, जिकरपुर, सिमरोठी, मरोरगढ़ी, देवाका, गोरोला, घाघोली गांव की जमीन प्रस्तावित है। इसकी एवज में जमीन मालिक को सर्किल रेट के हिसाब से चार गुना मुआवजा देना तय हुआ है। हालांकि भट्टा पारसौल कांड के बाद बने नए नियम-कानूनों के मुताबिक ही इस जमीन का अधिग्रहण होगा, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की जगह न रहे। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी संजीव ओझा के मुताबिक रेल फ्रेट कॉरिडोर को लेकर सभी विचार-विमर्श पर काम किया जा रहा है। कमेटी का नियमानुसार निर्धारण होगा।
यह होंगे कमेटी में
जिलाधिकारी - अध्यक्ष
एडीएम वित्त/जिला रजिस्ट्रार - सदस्य
एसएलओ - सदस्य
एसडीएम - सदस्य
संबंधित सब रजिस्ट्रार - सदस्य
क्रय निकाय/विभाग का अधिकारी - सदस्य सचिव