उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति के सभापति अशोक अग्रवाल ने 7 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में अलीगढ़ और एटा के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में एटा के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।
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अलीगढ़ जिले की समीक्षा में विधान परिषद सदस्यों के 11 प्रकरण समिति के समक्ष रखे गए। इनमें छह प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों ने कार्य पूर्ण होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभापति ने सभी प्रकरणों को निस्तारण की श्रेणी में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता और शासन के मध्य एक महत्वपूर्ण सेतु होते हैं। विकास कार्यों, निर्माण परियोजनाओं व शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जो भी पत्र संबंधित विभागों को भेजे जाते हैं, उनका गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाना अधिकारियों का दायित्व है।
समिति के सदस्य एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा कि योजनाओं का प्रभाव तभी सार्थक होगा जब पात्र गरीबों, किसानों, श्रमिकों व जरूरतमंदों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार दिखाई दे। एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह, एमएलसी प्रो. तारिक मंसूर, छर्रा के विधायक रवेंद्रपाल सिंह ने विचार व्यक्त किए। डीएम अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि समिति द्वारा दिए गए सुझाव, मार्गदर्शन जिले के समग्र विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होंगे। बैठक में एसएसपी नीरज कुमार जादौन, सीडीओ योगेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।