राज्य कर्मचारी समिति: 99 साल के पट्टों में बांट दी 300 करोड़ की भूमि, एसआईटी जांच पूरी, शासन को भेजी रिपोर्ट

राज्य कर्मचारी विकास लोक सहकारी आवास समिति में विवाद की शुरुआत 2005 के बाद असदपुर साइट पर सदस्यों को प्लाट आवंटित न होने पर हुई। जब यहां वरीयता क्रम छोडक़र प्लाट आवंटन, समिति में संशोधन के बाद बाहरियों को सदस्य बनाने में मनमर्जी करने पर विवाद बढऩे लगे तो पूर्व आयुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने जांच शुरू कराई। कुछ किसानों व बिल्डरों के जरिये विवाद सिविल न्यायालय पहुंचा दिया गया। बाद में समिति में विवाद बढऩे पर एक अंतरिम समिति बनाई गई। जिसमें तत्कालीन एसीएम अध्यक्ष बने। उसके बाद भी प्रबंध समिति की बिना संस्तुति के पुराने सर्किल रेट तक से मनमर्जी पट्टे किए गए।

नियम के अनुसार समिति को पट्टे या बैनामे कराने से पहले उपनिबंधक से स्वीकृति लेनी थी। बाद में प्रबंध समिति की बैठक में पट्टे या बैनामे का अनुमोदन लेना था। बावजूद इसके पट्टों पर पिछले दिनों कुछ सदस्यों ने शासन में शिकायत की। जिसमें समिति सचिव व कुछ जिले के प्रशासनिक व आवास विकास आदि के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। इसी पर एसआईटी का गठन हुआ। जिसकी जांच एसआईटी ने पूरी कर शासन को भेज दी है। सूत्रों के अनुसार इस जांच रिपोर्ट में समिति द्वारा बिना अनुमोदन 62 पट्टे करने, सदस्य बनाने, पुराने सर्किल रेट से पट्टे करने में स्टांप कर चोरी करने, बिल्डर व किसानों से सांठगांठ करने आदि के नाम पर 300 करोड़ से अधिक के गबन का अंदेशा है। गबन की रकम का आंकलन शासन स्तर पर कराया जा सकता है।