निषाद समाज को पिछड़ों में डालना गैर संवैधानिक : डॉ. संजय निषाद

उन्होंने बताया कि प्रदेश की 241 विधानसभा में वह 41 हजार हैं। योगी शासन में निषाद समाज पर उत्पीड़न बहुत कम हुआ है। निषाद समाज अपने अधूरे सपनों और मिशन को लेकर संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि समाज का नाम ओबीसी सूची से हटाया जाए और उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिले। उन्होंने मत्स्य विभाग की योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रदेश और केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। कहा कि कुछ निचले स्तर से अधिकारी जो पिछली सरकारों में भर्ती हुए हैं, वह वोट खराब करा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों संग बैठक कर कहा कि ग्राम सचिवालयों से लेकर मुख्यालय के कार्यालयों पर मछुआ कल्याण कोष की योजनाओं के लाभ का सूचना का चस्पा किया जाए। ताकि जनपद में शिक्षा, चिकित्सा, बीमा आदि तमाम योजनाओं का लाभ वह ले सकें। अंत में उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में बहार आए, एनडीए की सरकार आए।