25 फरवरी को खैर और गभाना तहसील परिसर में वकील अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का विरोध करते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहे। सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया और बिल को वापस लेने की मांग की।
खैर में दि फौजदारी एवं राजस्व बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में वकीलों ने धरना-प्रदर्शन किया। सिविल जज, उप जिलाधिकार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार को संबोधित पत्र में 19 फरवरी को पारित अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध जताते हुए न्यायिक कार्याें से विरत रहे। तहसील परिसर स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय का गेट बंद कर गेट के सामने ही धरना-प्रदर्शन किया। दि फौजदारी एवं राजस्व एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवीर सिंह, अजय चौहान, विजयकांत, आनंद गौतम, विजयपाल वर्मा, अशोक गुप्ता, आदि मौजूद रहे।
अधिवक्ता संशोधन अधिनियम बिल 2025 के विरोध में दि बार एसोसिएशन और युवा राजस्व बार एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले वकीलों ने गभाना तहसील में सांकेतिक हड़ताल कर विरोध-प्रदर्शन किया। न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए बिल को वापस लेने की मांग की।
बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विनेश कुमार सिंह ने कहा कि इस बिल के पारित होने के बाद किसी बड़े अपराधी या प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा लेने में भी वकील संकोच करेंगे। यह स्वतंत्र वकालत पर गंभीर प्रभाव डालने वाला साबित होगा। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, युवा राजस्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश सिंह, हिम्मत सिंह, आशीष सारस्वत, जितेंद्र पाल सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, छोटेलाल दिवाकर, अनिल शर्मा,देशवीर सिंह, प्रवीण कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।