कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में महिला कल्याण की योजनाओं की समीक्षा हुई। डीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन के प्रति गंभीर है। बैठक में तय हुआ कि जिले में बालिका सुधार गृह के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर इसका निर्माण कराया जाएगा।
रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष का लाभ दिलाए जाने के लिए 92 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसमे से 51 को स्वीकृति प्रदान की गई। पुलिस स्तर पर 75 मामले लंबित रहने पर जल्द निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 18520 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष 17, 765 को अग्रसारित कर 15723 को लाभ दिया गया है। जिला प्रोबेशन के स्तर पर 225, बीडीओ स्तर पर 82 और एसडीएम स्तर पर 60 आवेदन पत्र लंबित हैं। डीएम ने बीएसए को निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 50 आवेदन रोज पंजीकृत कराए जाएं। 1500 बालिकाओं हर माह पंजीकृत कराएं। बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अप्रैल 2023 से 248 प्रकरण में एक मामला लंबित मिला।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में तहसील कोल में छह नए मामले पिछले दो माह से लंबित पाए जाने पर डीएम ने एसडीएम कोल को निर्देशित किया कि आवेदन सत्यापन कर अग्रसारित कराएं। 355 प्रभावितों को सहायता राशि प्रदान की जा रही हैं। 71 लैपटॉप का वितरण कर दिया गया है। 40 पात्र लाभार्थियों को जल्द वितरित कराए जाने के निर्देश दिए गए। यहां सीडीओ आकांक्षा राना, एसडीएम कोल रविशंकर, एसडीएम अतरौली अनिल कटियार, बीएसए राकेश कुमार, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार नागर, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रेयस कुमार आदि उपस्थित रहे।