70 से 75 फीसदी हैंडपंप सूखने की आशंका
याचिका में चेतावनी दी गई है कि यदि जलस्रोतों को बचाने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो जिले के 70 से 75 प्रतिशत हैंडपंप सूख सकते हैं और गंभीर जल संकट खड़ा हो सकता है। इसमें बारिश के पानी को तालाबों तक पहुंचाने, घरों की छतों से वर्षाजल संचयन और घरेलू अपशिष्ट जल को शोधित कर जलस्रोतों में पहुंचाने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नगर निकाय से इस संबंध में जानकारी मांगने के लिए 23 जुलाई, 10 अगस्त और 19 अगस्त 2026 को पत्र लिखे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
डीएम समेत चार एजेंसियों को सौंपी जांच
एनजीटी ने उत्तर प्रदेश शासन के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव के प्रतिनिधि, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और जिलाधिकारी अलीगढ़ को शामिल करते हुए संयुक्त समिति गठित की है। समिति को शिकायत में उठाए गए बिंदुओं की जांच कर वास्तविक स्थिति का सत्यापन करना होगा। पर्यावरणीय उल्लंघन मिलने पर कानून के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई भी करनी होगी। अधिकरण ने तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब समिति की जांच में जिले के जलस्रोतों की वास्तविक संख्या, उनके सूखने या गायब होने की स्थिति और उन्हें पुनर्जीवित करने की संभावनाओं की पड़ताल होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि जलस्रोतों को बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए और आगे क्या कार्रवाई की जरूरत है।