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गुरुद्वारा हमला: अलीगढ़ में बजरंग दल ने फूंका पाकिस्तानी पीएम का पुतला, जलाए झंडे

Sat, 04 Jan 2020 08:53 PM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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पुतला - फोटो : अमर उजाला
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पाकिस्तान में गुरुद्वारे पर हुए हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अलीगढ़ में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया और पीएम का पुतला भी फूंक दिया। इस दौरान पाकिस्तान में सिख समाज के लिए सुरक्षा की भी मांग की गई।

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बता दें कि गांधी पार्क थाना क्षेत्र के आंचल तालाब पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। इसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष गौरव ने कहा है कि पाकिस्तान में रह रहे सिख समाज के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। वही, गुरुद्वारे पर हुए हमले के आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। 

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'भारत में विरोध'

पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर भीड़ के हमले को लेकर भारत में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसे लेकर लोगों खासकर सिख समुदाय में बेहद गुस्सा नजर आया। इस घटना के विरोध में शनिवार को राजधानी दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं, भाजपा और कांग्रेस सहित तमाम दलों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। 

सिख समुदाय में आक्रोश
पाकिस्तान में सिख समुदाय पर हुए हमले का गुस्सा शनिवार को दिल्ली में दिखा। चाणक्यपुरी स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने सिख समुदाय के लोगों के साथ कांग्रेस और भाजपा ने भी ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुई पत्थरबाजी पर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा जलाते हुए वहां की सरकार को रास्ते पर लाने की चेतावनी भी दे डाली। सिख समुदाय के लोगों ने तो केंद्र सरकार से सभी तरह के राजनयिक संबंध खत्म करने की मांग करते हुए पीड़ितों को मदद मुहैया कराने की गुजारिश भी की। खास बात यह लोगों ने दूतावास के नजदीक लंगर लगाकर प्रसाद वितरित किया।

ननकाना साहिब पर पथराव के विरोध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाए ताकि पाकिस्तान में रहने वाले सिख परिवारों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाया जाएं। प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान उच्चायोग को मांगपत्र भी सौंपा जिसमें मांग की गई कि पाकिस्तान सरकार कानून लागू करने वाली एजेंसियों की असफलता के पीछे के कारण बताए।
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