मानवीय संवेदनाएं तार-तार: अज्ञात लाशों के अंतिम संस्कार के नाम पर खुलेआम कमीशनखोरी, यह है मामला

दरअसल अलीगढ़ जिले में अज्ञात शवों के पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार की व्यवस्था बेहद फजीहत भरी थी। पुलिस व जीआरपी पर अज्ञात शव जेल के पीछे पोखर में फेंकने या टायरों से जलाने के आरोप लगते थे। इन्हीं आरोपों के क्रम में जिला प्रशासन के समन्वय से मानव उपकार संस्था ने 2001 से जिला पुलिस और 2004 से जीआरपी को मिलने वाले अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार शुरू किया। जब जीआरपी संग मानव उपकार का करार हुआ तो तत्कालीन एसपी जीआरपी ने यह आदेश जारी किया कि जीआरपी को जो 400 रुपये मिलते हैं वह संस्था को अंतिम संस्कार के लिए दी जाएगी। तब से यह व्यवस्था जारी है।

रेलवे नियमों के अनुसार जीआरपी को जब भी कोई शव पटरियों या स्टेशन परिसर में मिलता है तो उसका मेमो रेलवे प्रबंधन को जाता है। साथ में शिनाख्त के प्रयास शुरू होते हैं। शिनाख्त न होने की दशा में रेलवे प्रबंधन की ओर से तत्काल जीआरपी को तयशुदा रकम पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार प्रक्रिया (चिराईनाश) के लिए दी जाती है। इसकी बाकायदा लिखापढ़ी होती है। रेलवे प्रबंधन की ओर से दी जाने वाली रकम की रसीद पर जीआरपी सिपाही का नाम व हस्ताक्षर होता है। 2004 के बाद से रेलवे प्रबंधन ने बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए साल दर साल यह रकम 400 से बढ़ाकर 800, 1200, 2000, 5000 और मई 2026 में सात हजार रुपये कर दी।