अधिवक्ताओं और तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक अब एक जनवरी को होगी। पहले यह बैठक एक दिसंबर को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन एसआईआर के काम में प्रशासनिक अधिकारियों की व्यस्तता की वजह से समीक्षा बैठक का समय एक माह बढ़ा दिया गया है।
दरअसल तहसील के न्यायालयों के कामकाज और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर पिछले दिनों अधिवक्ताओं ने हड़ताल की थी। करीब 55 दिन तक न्यायालयों का बहिष्कार चला था। इसके बाद एसडीएम और तहसीलदार की पहल पर अधिवक्ता न्यायिक कार्याें में लौटने के लिए राजी हो गए थे।
दि सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर अमर सिंह ने बताया कि अधिवक्ता अपनी शर्तों पर कार्य पर लौटे थे। तय हुआ था कि 15 दिन बाद न्यायालयों की कार्यशैली की समीक्षा एक दिसंबर को की जाएगी। इसके आधार पर फैसला लिया जाएगा कि न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखा जाए अथवा समाप्त कर दिया जाए।
हालांकि इन दिनों चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर का कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य में अधिकारियों पर बढ़े दबाव को देखकर अधिवक्ताओं ने आपसी विचार-विमर्श कर निर्णय लिया है कि अब न्यायालयों की कार्यशैली की समीक्षा बैठक एक जनवरी को की जाएगी। एसोसिएशन के महामंत्री संजय शर्मा ने बताया कि इसके बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा।