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Aligarh News: न खाद मिली, न मक्का बिकी, दोहरी मार झेल रहे किसान

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अतरौली के पीसीएफ केंद्र पर पसरा सन्नाटा। संवाद - फोटो : samvad
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खेत में पसीना, हाथ में कर्ज और आंखों में उम्मीद लेकर अतरौली का किसान ठगा सा खड़ा है। किसानों का कहना है कि एक तरफ धान की रोपाई के लिए डीएपी-यूरिया नहीं मिल रहा तो दूसरी तरफ मेहनत से उगाई मक्का सरकारी रेट पर नहीं बिक रही। सरकारी खरीद केंद्र पर महज चार दिन की ही खरीद में लक्ष्य पूरा होने की बात कहकर बैनर उतार लिया गया और पीसीएफ केंद्र पर भी दो माह से ताला हुआ है। किसान दर-दर भटक रहा है, और सुनने वाला कोई नहीं।
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चार दिन में खत्म हो गई 45 दिन की खरीद
किसान चंद्रपाल सिंह, वेदप्रकाश शर्मा, राम सिंह, वीरेंद्र शर्मा, ज्ञान सिंह आदि ने एसडीएम से मिलकर शिकायत की और बताया कि मक्का खरीद के लिए 15 जून से 31 जुलाई तक का समय दिया था। एमएसपी 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय है, लेकिन अतरौली के सरकारी खरीद केंद्र पर महज 1000 क्विंटल का टारगेट दिया गया था जो चार दिन में ही पूरा हो गया। केंद्र से बैनर भी हटा लिया गया। अब पंजीकरण कराकर पहुंच रहे किसानों को गेट से ही लौटाया जा रहा है। नतीजा, किसान मजबूरी में मंडी पहुंच रहा है, जहां 1900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से मक्का बेचने को मजबूर हो रहे हैं। इससे प्रति क्विंटल 500 रुपये का घाटा है। सरकारी टारगेट इतना कम है कि 45 दिन पहले ही किसान बाहर हो गए। बादाम सिंह, शिवकुमार आदि किसानों ने आशंका जताई है कि सरकारी केंद्र पर साठगांठ करके कुछ किसानों की बिचौलियों के माध्यम से मक्का की तुलाई हो सकती है जिसे यदि लक्ष्य बढ़ा तो तत्काल अंगूठे लगवाकर टारगेट पूरा किया जा सकता है। केंद्र प्रभारी ऋचा सिंह का कहना है, हमें 1000 क्विंटल का ही लक्ष्य मिला था, वह पूरा हो गया।

दो महीने से बंद है सबसे बड़ा खाद केंद्र
अतरौली स्टेशन रोड स्थित पीसीएफ का खाद केंद्र अतरौली क्षेत्र के हजारों किसानों की जरूरत पूरा करता था, लेकिन यहां के प्रभारी को दो महीने पहले आगरा ट्रांसफर कर दिया गया। तब से केंद्र पर ताला लटका है। विभाग ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। अब धान की रोपाई अपने चरम पर है। योगेंद्र कुमार, केशव, अजब सिंह, योगेंद्र मुखिया आदि ने बताया कि किसान खाद के लिए रोज चक्कर काट रहे हैं। कुछ प्राइवेट दुकानों पर डीएपी यूरिया ब्लैक में मिल रही है।
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एसडीएम नारायन सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाकर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।
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