मिलावटखोरी: कानूनी लड़ाई शुरू होते ही विभाग डाल देता है हथियार, मुकदमा दर्ज करा कर नहीं पहुंचता गवाही देने

मामला 30 अक्टूबर 2002 का है। अलीगढ़ से सुबह 6 बजे खाद्य निरीक्षक आरसी गुप्ता जट्टारी बस अड्डे स्थित घांघोली टप्पल निवासी विकास की दुकान पर पहुंचे। जहां दुकानदार के पास 2002-03 का कोई लाइसेंस नहीं था। नियमानुसार नमूने के लिए 750 ग्राम खोवा 37.50 रुपये देकर खरीदा गया। इसे जांच के लिए लखनऊ भेजा गया। जांच रिपोर्ट में अधोमानक यानी फैट की मात्रा 30 फीसदी कम पाई गई। इसके तहत अपमिश्रण खाद्य अधिनियम के तहत परिवाद अदालत में दर्ज कराया गया। 

मामले में ट्रायल के लिए गवाह आरसी गुप्ता, सहयोगी सुरेश चंद्र व सतीश चंद्र तलब किए गए। मगर आज तक कोई अदालत में गवाही देने हाजिर नहीं हुआ। बार-बार सूचना के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। वहीं खुद आरोपी अदालत में हर तारीख पर हाजिर हुआ। अभियोजन पक्ष ने जांच रिपोर्ट को आधार बनाया, मगर अदालत ने किसी गवाह के न आने के आधार पर साक्ष्य साबित न होने के चलते विकास को बरी कर दिया। ये हालात तब हैं, जब खुद विभाग ने नमूना लिया और जांच में नमूना अधोमानक पाया गया। खुद ही विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया।

विभाग अपने स्तर से मुकदमों में पैरवी करता है, मगर कई बार पुराने मुकदमों में गवाहों के सही पते न मिल पाने के कारण उन तक सूचना नहीं पहुंच पाती है। इस प्रकरण में भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। इसमें अपील के प्रयास होंगे।- दीनानाथ यादव, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन।