ग्राम सभा स्तर पर जमीनी विवाद निस्तारण के लिए तहसील गभाना पहली अदालत बन रही है। ये एक मॉडल के रूप में काम करेगी। ट्रायल सफल रहा तो अन्य तहसीलों में भी इनकी स्थापना होगी। इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का नारा न्याय आपके द्वार जल्द ही साकार हो सकता है। इसके लिए 10 हेक्टेयर जमीन की तलाश शुरू हो गई है।
इसके बाद फरियादियों को अपनी छोटी-बड़ी समस्या के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं भटकना पड़ेगा। ग्राम सभा स्तर पर जमीनी विवाद, राजस्व भूमि पर कब्जा आदि से जुड़े मुकदमों में त्वरित न्याय दिलाने को ग्राम अदालत का गठन हो रहा है। डीएम स्तर से ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है। हाईवे किनारे कटरा मोड़ पर जमीन देखने के साथ ही तहसील कार्यालय के पीछे कृषि फार्म की जमीन का निरीक्षण कर लिया गया है। जिसे उपयुक्त माना जा रहा है। ब्यूरो