बार एसोसिएशन की बैठक विजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वकीलों ने एसडीएम (प्रशासन) तथा तहसीलदार (न्यायिक) की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए चार नवंबर तक दोनों अधिकारियों की अदालतों के कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय किया गया। बुधवार को वकीलों ने प्रदर्शन भी किया।
अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि दोनों पीठासीन अधिकारी वादों की सुनवाई को लेकर न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन करने में मनमानी कर रहे हैं। एक पक्षीय पारित आदेशों में पुर्नस्थापित प्रार्थनापत्रों को खारिज कर देते हैं, जिससे वादकारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। एसडीएम वादों में सुनवाई के उपरांंत दो से तीन माह तक आदेश पारित नहीं करते हैं। वहीं, तहसीलदार (न्यायिक) लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जों के प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष को न्याय प्राप्त करने के अधिकार का गला घोंट रहे हैं। प्रतिवादी को सुनवाई के अवसर दिए बिना ही सीधे-सीधे पत्रावली को स्थलीय निरीक्षण के लिए तिथि देकर प्रतिपक्ष को बिना नोटिस दिए ही मौके पर पहुंचकर न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ आदेश पारित कर देते हैं। वकीलों ने निर्णय की प्रतिलिपि दोनों पीठासीन अधिकारियों के साथ ही जिलाधिकारी व राजस्व परिषद को भेजी है।