निबंधन कार्यालय के निजीकरण के विरोध में सोमवार को वकीलों ने निबंधन कार्यालय में ताला बंद कर गेट पर प्रदर्शन किया। निजीकरण के विरोध में नारेबाजी करने के साथ ही राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र एसडीएम महिमा सिंह को सौंपा।
दि सिविल बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित विरोध के दौरान वकीलों ने कहा कि प्रदेश सरकार वकीलों से द्वेष रखते हुए साजिशन निबंधन कार्यालय का निजीकरण करने का प्रयास कर रही है। पहले ही निबंधन कार्यालय में सर्वर न आने पर लोग परेशान रहते हैं। बैनामा करने के लिए दूर-दराज से आने वाले लोगों को दो-तीन दिन तक परेशान होना पड़ रहा है। निबंधन कार्यालय का निजीकरण होने से कातिब, वकील और कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का रोजगार समाप्त हो जाएगा।
वकीलों ने कहा कि निबंधन कार्यालय से सरकार को राजस्व की बड़ी प्राप्ति होती है। निजीकरण न सरकार के पक्ष में है और न वकीलों के। वैसे ही पहले जो स्टांप 25 रुपये का आता था, अब वह 40 रुपये का मिल रहा है। महंगाई का सारा बोझ जनता पर डाला जा रहा है। प्रदर्शन व ज्ञापन देने वाले वकीलों में ठा. अमर सिंह, बनवारी लाल सारस्वत, बलवीर सिंह दिशवार, रामगोपाल शर्मा, शीशपाल शर्मा, आनंद गौतम, राजीव शर्मा, संजय शर्मा शामिल रहे।