अलीगढ़ में हरदुआगंज- दाऊद खां के बीच प्रस्तावित रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए कोल एवं गभाना तहसील के 20 गांवों की करीब 114.1 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होगी। इसके लिए रेल एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें सर्वे कार्य में जुटी हुई हैं।
22 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के निर्माण पर करीब 1250 करोड़ की लागत आएगी। यह जिले का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फ्लाईओवर के डिजायन में कुछ बदलाव कराया जा रहा है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
ट्रेन संचालन में नहीं होगी देरी
अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से वाया हरदुआगंज-बरेली तक ब्रांच रेल लाइन है। इसी लाइन से हावड़ा की ओर एवं हरदुआगंज-बरेली जाने वाली ट्रेनें हावड़ा-नई दिल्ली मुख्य मार्ग से गुजरती हैं। इससे यह महत्वपूर्ण रेल मार्ग व्यस्त हो जाता है और कई बार ट्रेनों को स्टेशन पर ही रोकना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए दाऊद खां से हरदुआगंज तक करीब 22 किलोमीटर लंबे रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण कराने के लिए रेल बजट में इसकी घोषणा एवं धन आवंटित किया जा चुका है। कोलकाता की ब्रिज एवं रूफ कंपनी को इसके निर्माण की जिम्मेदारी मिली है।
यहां होगा जमीन का अधिग्रहण
रेलवे की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर कोल तहसील के 18 एवं गभाना तहसील के दो गांवों की जमीन अधिगृहीत की जाएगी। कोल के गांव चिरौला, दाऊद खां, पड़ियावली, नगला पानखानी, भदेसी माफी, रहमतपुर गढ़मई, कमलापुर, अली नगर, सिंधौली, बरौला- जाफराबाद, इलियासपुर, महरावल, चुआवली, बरई- सुभानगढ़ी, सिया खास, रठगांव, इमलौठ, छेरत सुढ़ियाल एवं खेरूपुरा शामिल हैं। गभाना तहसील के गांव जमालपुर सिया और रफीपुर सिया के किसानों की जमीन ली जाएगी। इसके बदले में किसानों को मुआवजा भी मिलेगा।
अलीगढ़ के हिसाब से यह महत्वपूर्ण परियोजना है। रेलवे फ्लाई ओवर निर्माण के लिए नक्शा, ड्राइंग एवं डिजाइन समेत सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। जमीन अधिग्रहण के साथ ही इस फ्लाई ओवर को वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए अभी रेलवे एवं राजस्व विभाग द्वारा सर्वे आदि का कार्य तेजी से हो रहा है। इसके बाद जमीन को अधिगृहीत कर किसानों को मुआवजे आदि की प्रक्रिया शुरू होगी। - अमित सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर- मध्य रेलवे