जीएसटी से जुड़ी छोटी-छोटी तकनीकी त्रुटियों के आधार पर माल वाहक वाहनों को रोका नहीं जाएगा। यह आदेश राज्य कर आयुक्त की मंजूरी के बाद सभी जोनल अधिकारियों, अपर आयुक्तों और सचल दल इकाइयों को भेजा गया है। राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश ने व्यापारियों और माल परिवहनकर्ताओं को इस आदेश से बड़ी राहत दी है।
स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय को यह जानकारी मिल रही थी कि कुछ सचल दल इकाइयां अपने मासिक संग्रह लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यापारियों की मामूली तकनीकी गलतियों को नियमों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई कर रहीं थीं। ऐसी सचल दल इकाइयां ई-वे बिल में संख्यात्मक त्रुटि, दस्तावेजों की छोटी कमी पर भारी अर्थदंड लगा रही थीं। ऐसा व्यवहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना के खिलाफ बताया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार अब केवल उन मामलों में कार्रवाई होगी, जहां कर चोरी या जानबूझकर गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना सिद्ध हो। किसी भी माल परिवहनकर्ता या व्यापारी को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाए जाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस आदेश के बाद तमाम कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। छोटी-छोटी त्रुटियां होने पर माल परिवहन के दौरान व्यापारियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा।
सभी अफसरों को नये निर्देश पत्र की परिभाषा समझनी होगी। इसमें तकनीकी त्रुटियों की बात कही गई है, अगर तकनीकी त्रुटि बड़ी है तो कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में माल परिवहन के पीछे के ब्योरे को चेक करने के बाद ही कार्रवाई होगी। बहुत छोटी खामियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
-अनिल कनौजिया, संयुक्त आयुक्त, विशेष अनुसंधान शाखा, राज्य कर मथुरा।