अलीगढ़ मंडल में जून तक कुल 892 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 71265.36 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। मंडल में कुल 53 निवेशकों द्वारा भूमि की मांग की गई है, जिसमें 47 को भूमि का विकल्प दिया जा चुका है।
सितंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन प्रस्तावित है, इसकी तैयारियां जारी हैं। शनिवार को मंडलायुक्त अलीगढ़ नवदीप रिणवा ने इसके क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो निवेशक मांग रहे हैं उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जाए, ताकि औद्योगिक इकाइयों का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो।
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अलीगढ़ मंडल में जून तक कुल 892 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 71265.36 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। मंडल में कुल 53 निवेशकों द्वारा भूमि की मांग की गई है, जिसमें 47 को भूमि का विकल्प दिया जा चुका है। डीएम अलीगढ़ और एटा को निर्देशित किया गया कि वे निवेशकों को भूमि का प्रस्ताव भिजवाएं। कुल 20 निवेशकों द्वारा अपनी कृषि भूमि को धारा 80 के तहत अकृषक घोषित कराने का आवेदन किया गया है। इसकी जिम्मेदारी उपायुक्त उद्योग को दी गई कि वह निवेशकों और एसडीएम से समन्वय कर उक्त कार्य को पूरा कराएं। जिलाधिकारी हाथरस अर्चना वर्मा ने बताया कि कि भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित छह प्रकरण यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के स्तर से लंबित हैं। इस पर मंडलायुक्त ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से वार्ता कर उसका निस्तारण कराएं।
सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित विभागों एवं निवेशकों के साथ वार्ता कर सितंबर में क्रियान्वित होने निवेश प्रस्तावों का चिन्हांकन कर लें और उसे निवेश सारथी पोर्टल पर उपलब्ध प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन फॉर्म पर पंजीकृत कराएं। मंडलायुक्त ने कहा कि जनपद स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई और जिला स्तरीय उद्योग बंधु की नियमित बैठकें कर उद्यमियों एवं निवेशकों की समस्याओं का समाधान कराया जाए।
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समीक्षा बैठक में डीएम अलीगढ़ इंद्रविक्रम सिंह, एटा के डीएम अंकित अग्रवाल, कासगंज की डीएम हर्षिता मथुर, हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। संचालन संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया।