किसानों को 38 करोड़ रुपये देना है, इसलिए ‘घर’ वालों से भी थोड़ा-थोड़ा लेना है

किसानों को बढ़ा मुआवजा देने के संबंध में डीएम एवं प्राधिकरण उपाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह ने 50 आवंटियों की बैठक शुक्रवार दोपहर कलक्ट्रेट सभागार में बुलाई। डीएम ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार एडीए द्वारा अधिग्रहीत जमीनों का प्रतिकर बढ़ी हुई दर से संबंधित किसानों को तीन हफ्ते में देना है। चूंकि एडीए के पास खुद का पैसा नहीं है अत: यह बढ़ा हुआ प्रतिकर सभी आवंटियों से लिया जाएगा। जो करीब 4425 प्रति वर्ग मीटर होगा।


यह सुनते ही आवंटी विरोध में आ गए। उनका तर्क था कि जब कोर्ट ने अपने आदेश में वर्ष 2005 में कहा था कि सभी किसानों को प्रतिकर वर्ष 2007 तक का दिया जाय तो एडीए ने समय सीमा के अंदर भुगतान क्यों नहीं किया। इसी वजह से किसानों को न्यायालय में जाना पड़ा। आवंटियों ने वर्ष 2012 तक सारा पैसा मय ब्याज जमा करा दिया है तो वह प्रतिकर क्यों दें..? आवंटियों ने एलान किया वह किसी भी सूरत में प्रतिकर नहीं देंगे और संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ने पर वह भी अदालत की शरणा लेंगे। आवंटियों के इस रुख से फिलहाल एडीए प्रशासन सकते में है। 


वर्ष 2001 में रखी थी परियोजना की नींव 
 विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2001 में स्वर्ण जयंती नगर विस्तार योजना की नींव 14 हेक्टेयर क्षेत्र में रखी थी। इसमें करीब 1200 फ्लैट एवं 300 प्लाट काटे गए। इन सभी का आवंटन भी कर दिया गया। उस समय सर्किल रेट के हिसाब से प्रभावित करीब आठ किसानों को भूमि के एवज में मुआवजा दिया गया। लेकिन दो किसान नेम सिंह एवं नत्थी सिंह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। वर्ष 2016 में न्यायालय के आदेश पर किसानों को दो हजार रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से करीब दस करोड़ रुपया मुआवजा बांट दिया गया।  मुआवजे से किसान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर न्यायालय की शरण ली और वर्ष 2013-14 में बने भूमि अधिग्रहण कानून का हवाला देते हुए उसके हिसाब से मुआवजे की मांग की। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते हुए भू अधिग्रहण कानून के हिसाब से तीन सप्ताह के अंदर मुआवजा देने के आदेश दिये।