चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के नलकूप का बिजली बिल माफ करने की घोषणा की थी। बजट में इस वादे को निभाते हुए निजी नलकूप उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गई घोषणा के तहत नई वित्तीय वर्ष में छूट की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है।
किसानों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। बिजली बिल माफी को लेकर किसानों की इस मांग को लेकर महापंचायतों में मुद्दा लगातार उठता रहा है। अब सरकार ने अपने पेश किए बजट में बिल माफी की घोषणा के जरिए किसानों की बड़ी मांग को पूरा कर वादा निभाया है। सरकार ने बिजली आपूर्ति बढ़ाने पर भी जोर देते हुए बिजली आपूर्ति की क्षमता को बढ़ाने का काम किया है।
हरदुआगंज तापीय परियोजना की क्षमता में वृद्धि की घोषणा एवं बजट का प्रावधान भी इसी दिशा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। हालांकि शासन ने निजी नलकूपों पर बिजली मीटर लगवाने का एलान भी किया है। जिसमें मंशा है कि सरकार बिल में छूट के साथ यह भी साफ कर लेना चाहती है कि आखिर देहात क्षेत्र में बिजली की कितनी खपत हो रही है। औसतन अधिकांश किसानों के पास दो किलोवाट का लोड है। सरकार को यह भी पता चल सकेगा कि कितने किसान दो किलोवाट से अधिक की बिजली खर्च कर रहे हैं।
अफसरों को विस्तृत आदेश का इंतजार
सरकार की बजट में किसानों को बिजली बिल की घोषणा को लेकर बिजली अफसरों को सरकार के विस्तृत आदेश आने का इंतजार है। अफसरों का कहना है कि अगले एक-दो दिन में आदेश आ जाएगा तब ही साफ हो सकेगा कि छूट के दायरे में जिले के कितने किसान आएंगे। किन किसानों को इस बिल छूट का लाभ मिलेगा और कितने किसानों को बिल छूट से वंचित रहना पड़ेगा ?
सरकार ने निजी नलकूप किसानों को बिजली बिल में 100 प्रतिशत की छूट देने का सराहनीय कार्य किया है। बेहतर होता किसानों पर बकाया बिल को भी माफ कर दिया जाता। - ध्यानपाल सिंह, पनिहावर
किसान लंबे समय से बिजली बिल में छूट की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इस योजना में सरकार को सभी किसानों को शामिल करना चाहिए। - हरेंद्रपाल सिंह, पला नगलिया
बजट में किसानों के हित में बिजली बिल में छूट देकर सरकार ने चुनावी वादा निभाया है। पुराने बिल बकाया को भी समाप्त कर देना चाहिए। - यज्ञवीर सिंह, काजिमाबाद
सरकार ने बिजली बिल में छूट देने का तो काम किया है, लेकिन किसानों को कितने घंटे आपूर्ति की जाएगी इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। - शोभित भारद्वाज, अतरौली