रोक है पर टोक नहीं : हर हाथ में पॉलिथीन...कैसे हो शहर क्लीन

इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार में वर्ष 2015 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही ये बेअसर साबित हुआ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक रामगोपाल ने बताया कि 50 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन को नापने की मशीन आती है। अलीगढ़ कार्यालय में ये मशीन मौजूद है।

इसकी कीमत लगभग 12 से 15 हजार रुपये तक आती है। इसी मशीन का प्रयोग कर ऐसी पॉलिथीन पर रोक लगाई जाती है। अलीगढ़ में पॉलिथीन बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। अधिकतर माल गाजियाबाद और अन्य शहरों से यहां आता है। प्रतिबंध का शासनादेश आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी। 

प्रतिबंध और अमल
1- वर्ष 2015 में तत्कालीन सपा सरकार ने प्रदेश में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाया लेकिन कुछ दिन बाद ही पूरी कवायद बेसर हो गई।
2- केंद्र सरकार के नियमानुसार 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलिथीन प्रतिबंधित है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
3- योगी सरकार 15 जुलाई से प्रतिबंधित पॉलिथीन पर पूर्णतया रोक लगाने का आदेश देने जा रही है, ताकि प्रदूषण की रोकथाम हो सके।
4- सुदृढ़ प्रशासनिक इच्छा शक्ति, जन जागरूकता का अभाव, चीजों को ले जाने की सुविधा प्रतिबंध को कारगर बनाने में आड़े आ रही।

अलीगढ़ की स्थिति
1- अलीगढ़ के सभी छोटे बड़े नालों की कुल लंबाई 90 किमी है, जिसमें पॉलिथीन ही पानी के निकास को बाधित करती है, नाला चोक होता है।
2- स्मार्ट सिटी में चयनित अलीगढ़ के नाले नालियों को पॉलिथीन से मुक्ति दिलाने के लिए सख्त से सख्त प्रतिबंध की जरूरत बता रहे विशेषज्ञ।
3- नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने वृहद नाला सफाई के अभियान में पहली जुलाई को कहा था कि इस पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा। 
4- अलीगढ़ में प्लास्टिक दाना बनाने या पॉलिथीन बनाने की कोई भी इकाई नहीं है, ज्यादातर माल एनसीआर और गाजियाबाद से आ रहा है।