प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर डीएम चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को समीक्षा बैठक हुई। इसमें निजी क्षेत्र के बैंकों की खराब स्थिति को लेकर डीएम ने भारी नाराजगी बैंक के प्रतिनिधियों पर जाहिर की। इन सभी को लंबित आवेदनों को 10 दिन के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में एसबीआई, केनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ-साथ अन्य सभी बैंकों को 10 दिनों में समस्त लंबित आवेदनों के सापेक्ष शत प्रतिशत ऋण वितरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर निगम, डूडा कार्यालय तथा अग्रणी बैंक कार्यालय द्वारा लाभार्थियों को बैंकों में पहुंचने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में नगर आयुक्त प्रेमरंजन द्वारा बताया गया कि जनपद में प्राइवेट बैंकों द्वारा योजना में अत्यंत खराब प्रदर्शन किया जा रहा है। अपर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि बैंकों द्वारा निरस्त किए गए सभी आवेदनों को पुन: समीक्षा कर पात्र पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण करें तथा जो पात्र न हो उन्हें अपात्र क्षेणी में हस्तांतरित कर दें। अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा सभी जिला समन्वयकों को निर्देश दिए गए कि योजना में सभी बैंकों को तय समय में ऋण वितरण करने, समस्त लाभार्थियों को डिजिटल ट्रांजेक्शन ट्रेनिंग कराने तथा सोशियो इकोनोमिक प्रोफाइलिंग की तीनों योजनाओं में कवर करने तथा पोर्टल पर अपडेट करने की कार्रवाई की जाए। प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट अग्रणी बैंक कार्यालय को भेजें।