कमिश्नरी सभागार में बुधवार को मंडलायुक्त नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग, पिछडा वर्ग, महिला एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं कृषि विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हुई। उन्होंने बैठक में गलत आंकड़े प्रस्तुत करने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि अधिकारी आंकड़ों की बाजीगरी से बाज आएं।
मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अलीगढ़ एवं एटा द्वारा लक्ष्य न पूर्ण हो पाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि यदि धनराशि व्यय नहीं कर पा रहे हैं तो समय से राज्य सरकार को वापस करें। वृद्धावस्था पेंशन में जनपद एटा में सत्यापन का कार्य उचित ढंग से करने और अवशेष आधार सीडिंग पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृति योजना में निरस्त डाटा को जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ़ को पूरा करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में जनपद अलीगढ़ एवं कासगंज में व्यय की स्वीकृति कम होने पर डांट लगाई गई। अत्याचार उत्पीड़न की दशा में आर्थिक सहायता पहुंचाने के मामलों में अलीगढ़ में 177 प्रकरण लंबित होने पर नाराजगी जताई।
इसी तरह से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, कन्या सुमंगला योजना की तहकीकात हुई। पीएम किसान सम्मान निधि में मंडल में 3,31,243 किसानों के ई-केवाईसी लंबित पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को केवल सत्यापन करना है, पैसा सरकार को देना है। सत्यापन के कारण लंबित 9000 प्रकरण पर जल्द समाधान के निर्देश दिए।