प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा की मौजूदगी में जनपद की वित्तीय वर्ष 1018-19 की 342.94 करोड़ रुपये की जिला योजना सोमवार को पारित हो गई। जो गत वर्ष की जिला योजना 334.76 करोड़ से 8.18 करोड़ अधिक है।
कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में हुई जिला योजना समिति की बैठक में बताया गया कि जिला योजना के लिए स्थानीय निकायों से 34.16 करोड़ के प्रस्ताव तथा जिला पंचायत से 1281.91 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों में सामुदायिक केंद्र, अंत्येष्टि स्थलों का विकास, बाउंड्रीवाल, विकास खंडों का सौंदर्यीकरण, मरम्मत एवं रखरखाव के भी प्रस्ताव शामिल थे। नियमानुसार इस तरह के प्रस्तावों को जिला योजना में शामिल नहीं किया जा सकता था। अत: इन प्रस्तावों को जिला योजना प्रस्तावित पुस्तिका से हटा दिया गया है। यही नहीं प्रस्तावित जिला योजना में अफसरों ने शासन के संकल्प पूरा करने एवं विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपलब्ध कराए गए प्रस्तावों को योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है।
यह जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि प्रस्तावित जिला योजना में 342.94 करोड़ की जिला योजना के सापेक्ष 54.25 फीसदी बजट यानी कि 186.05 करोड़ रुपया पूंजीगत कार्यों एवं शेष बजट राजस्व मदों पर प्रस्तावित है। कुल बजट में से 104.23 करोड़ रुपया स्पेशल कंपोनेंट प्लान में रखा गया है। जो कुल बजट का 30.39 प्रतिशत है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी अफसर अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण के दौरान जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करें। विकास, गांव एवं गरीब के लिए बेहतर से बेहतर योजना तैयार करें।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि जिला योजना समग्र विकास के दृष्टिगत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस मौके पर सांसद सतीश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह नीटू, विधायक बरौली ठा.दलवीर सिंह, विधायक शहर संजीव राजा, विधायक कोल अनिल पाराशर, विधायक इगलास राजवीर सिंह दिलेर, विधायक खैर अनूप वाल्मीकि, विधायक छर्रा ठा.रविंद्र पाल सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग, नामित जिला पंचायत सदस्य एवं बड़ी संख्या में विभागीय अफसर मौजूद थे।
इन परियोजनाओं पर 64.9 फीसदी बजट प्रस्तावित
सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वच्छता, ग्राम्य विकास, कृषि एवं पशुपालन पर खर्च होगा 222.56 करोड़ रुपया। इनमें कृषि विभाग पर कुल 36 लाख का बजट खर्च करना प्रस्तावित है। इसमें केंद्र का अंश 21.60 लाख होगा। शेष अंश राज्य का होगा। गन्ना विकास पर इस पर 21.16 लाख रुपया खर्च होगा। लघु एवं सीमांत किसानों की सहायता मद में 1176.00 लाख रुपया खर्च होगा। पशुपालन का बजट 1056.54 लाख है। ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रमों पर 1353.97 लाख रुपया खर्च होगा। इसमें केंद्र का अंश 812.38 लाख का होगा। 7580.04 लाख का खर्च प्रस्तावित है। इसमें केंद्र का अंश 4548.02 लाख रहेगा। चिकित्सा पर 935.25 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है। 2198.2 लाख रुपया प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा एवं प्रावैधिक शिक्षा पर खर्च प्रस्तावित है। पेयजल ग्रामीण पर 977.55 लाख रुपया प्रस्तावित है। इसमें से केंद्र का अंश 586.53 लाख है। जबकि नगरीय पेयजल पर 330.61 लाख रुपया खर्च होना है। सड़क व पुल निर्माण पर 2051.20 लाख का खर्च प्रस्तावित है।
साथा चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने के प्रति मुख्यमंत्री गंभीर ः राणा
गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने कहा है कि जनपद की एकमात्र सरकारी साथा चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने के मामले में जल्द निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की थी। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया है। सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब एवं मजदूरों का विकास है। प्रभारी मंत्री राणा कलक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक के बाद प्रेस से रूबरू हो रहे थे। इस मौके पर बरौली विधायक ठा.दलवीर सिंह ने साथा चीनी मिल की क्षमता वृद्घि का मसला उठाया था। उन्होंने कहा था कि सांसद एवं सभी विधायकों ने इस मामले को मुख्यमंत्री स्तर पर उठाया है। आप तो गन्ना विकास मंत्री हैं आप ही कुछ कीजिये।
जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले में जल्द ही घोषणा करेंगे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि एक साल पहले सड़के कैसी थी और अब क्या हाल है, यह जनता ने देखा। ज्यादातर सड़कों को दुरुस्त करा दिया गया है। जनपद के अफसरों की मेहनत से हमने फसलीय ऋण मोचन योजना में जनपद में ही 82 हजार किसानों के ऋण माफ किये हैं। शेष 18 हजार के खातों में पैसा जल्द पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री योगी द्वारा फरवरी माह में कराई गई औद्योगिक सम्मिट की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही प्रदेश को उद्यमियों से 4.86 हजार करोड़ के एमओयू मिले थे। मात्र तीन माह बाद 50 हजार से ज्यादा एमओयू प्रदेश में काम करने लगे हैं। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है तो मुख्यमंत्री जल्द ही चार लाख नौकरियों की सौगात लेकर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सपने को मुख्यमंत्री योगी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट योजना में अलीगढ़ के ताले को चमकाने का काम सीएम योगी ने किया है तो इस पर 26 फीसदी जीएसटी को भी कम करके ताला कारोबार को पंख लगा दिये हैं। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जिले के लिए 6.50 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है। ताबड़तोड़ विकास कार्यों से गरीब के चेहरे पर मुस्कराहट है।