जिले में रसोई गैस की किल्लत और तकनीकी खामियों ने आम उपभोक्ताओं के साथ होटल-रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गैस एजेंसियों पर अव्यवस्था के चलते उपभोक्ताओं और स्टाफ के बीच लगातार नोकझोंक हो रही है। बुकिंग से लेकर ई-केवाईसी तक के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है।
होटल संचालकों ने ली राहत की सांस, कोयले का भी सहारा
पिछले कई दिनों से व्यावसायिक गैस सिलिंडर की किल्लत झेल रहे होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को 12 दिन बाद सप्लाई मिलने पर कुछ राहत मिली है। हालांकि, अनिश्चितता को देखते हुए कई दुकानदारों ने बैकअप के तौर पर कोयले का स्टॉक भी जमा कर लिया है, ताकि चूल्हे ठंडे न पड़ें। गैस एजेंसियों पर बुकिंग को लेकर अभी भी भारी मारामारी बनी हुई है।
एजेंसियों पर हंगामा, न चल रही वेबसाइट, न हो रही बुकिंग
जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों पर अव्यवस्था का आलम है। मसूदाबाद पर एक गैस एजेंसी में उपभोक्ता स्टाफ के साथ भिड़ते नजर आए। लोगों का आरोप है कि केवाईसी कराने के लिए कई घंटे खड़ा होना पड़ रहा है, फिर भी काम नहीं हो रहा। कभी उन्हें गोदाम भेजा जाता है तो कभी मुख्य कार्यालय। इसके अलावा मालवीय पुस्तकालय व रामघाट रोड पर भी स्थिति अलग नहीं थी। वेबसाइट सर्वर डाउन होने और केवाईसी प्रक्रिया ठप होने के कारण उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जमकर विवाद हुआ।
शहर से कस्बों तक लंबी वेटिंग, 25-25 दिन का इंतजार
गैस की यह किल्लत केवल शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि कस्बों और गांवों में स्थिति और भी गंभीर है। खैर क्षेत्र के निवासी विराट रोहतगी ने बताया कि उन्होंने 15 मार्च को ऑनलाइन सिलिंडर बुक किया था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी डिलीवरी नहीं हुई। उदयगढ़ी के ग्रामीण जय किशोर की व्यथा और भी बड़ी है। उन्हें 26 फरवरी को आखिरी सिलिंडर मिला था। 23 मार्च को जब दोबारा बुकिंग की कोशिश की, तो सिस्टम ने बुकिंग स्वीकार नहीं की। उन्हें मैसेज मिला कि 12 अप्रैल से पहले सिलिंडर बुक नहीं हो सकेगा। यानी एक रिफिल के लिए उपभोक्ताओं को डेढ़ महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है।
गैस की आपूर्ति की स्थिति पर जिले में विभाग की टीमें नजर रख रही हैंं। सभी एजेंसी संचालकों को चेतावनी दी गई है कि वह अपने यहां स्टॉक की स्थिति विभाग से साझा करें। लोगों को समस्या बुकिंग में और केवाईसी में आ रही है इसी के चलते एजेंसी स्टाफ के साथ नोकझोंक हो रही है। - सत्यवीर सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी