हाउस टैक्स बकाए को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। जिसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय प्रदेश के नगर विकास मंत्रालय को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कह सकता है। कहा जा रहा है कि इसके लिए मंत्रालय ने तैयारी भी शुरू कर दी है।
नगर निगम के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर उसका 14 करोड़ रुपये बकाया है। इसके चलते नगर निगम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में संचालित होने वाला खाता भी सीज कर दिया है। जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने इस कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि यह मामला उच्च न्यायालय से लेकर स्थानीय अदालत तक में विचाराधीन है।
जनसंपर्क विभाग के एमआईसी प्रोफेसर शाफे किदवई कहते हैं कि नगर निगम के नलकूप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में लगे हुए हैं। इनका किराया और बिजली का खर्चा अब तक 9 करोड़ रुपये हो चुका है, जो नगर निगम ने नहीं दिया है। इसके अलावा नगर निगम ने जिन मदों में टैक्स का निर्धारण किया है वह भवन कर मुक्त हैं। इन सभी के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ यूजीसी को पत्र लिखा गया था।