जिले के अति पिछड़े गंगीरी ब्लाक के दिन बहुरेंगे। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत अन्य संसाधन उपलब्ध होंगे। इसके लिए मुख्य सचिव एवं राज्य योजना आयोग ने प्रशासन से निर्धारित प्रारूप पर जानकारी मांगी है। इसके अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी ने बीएसए, सीएमओ समेत 14 विभागों से ब्लाक की वर्तमान स्थिति की जानकारी तलब कर ली है। इसके लिए सभी को 17 जुलाई तक का समय दिया गया है।
मुख्य सचिव एवं योजना आयोग ने प्रशासन का ध्यान नीति आयोग भारत सरकार के निर्देश की तरफ आकर्षित करते हुए कहा कि आयोग ने प्रदेश के 100 अति पिछड़े ब्लाकों का चयन किया है। इसमें अलीगढ़ का गंगीरी ब्लाक भी शामिल है। इसकी वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी दी जाय। मुख्य विकास अधिकारी अनुनय झा ने बताया कि जानकारी जुटाने के लिये बीएसए, सीएमओ, कृषि, वन, डीसीएनआरएलएम, विद्युत, मनरेगा समेत 14 विभागों के अफसरों को निर्देशित कर दिया गया है।
इन बिंदुओं पर मांगी है जानकारी
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, जन्म-मृत्यु दर, सेक्स रेशियो, शिशु जन्म मृत्यु दर, कुपोषित बच्चे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मसलन बैंक एवं वित्तीय संस्थान, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, कितने अपने भवन में और कितने किराये की बिल्डिंग में, विद्युत, कृषि एवं जल संसाधन, फाइनेंशियल इन्क्लूजन आदि।
गंगीरी ब्लाक की हर ग्राम पंचायत के बाहर बनेगा नाला
बीडीओ गंगीरी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रेयस कुमार ने बताया कि गंगीरी ब्लाक की ग्राम पंचायतों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए कार्ययोजना बना ली गई है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत के बाहर एक नाला बनाकर उसे गांव के तालाब से जोड़ा जाएगा। गांव की सारी नालियां इस नाले से कनेक्ट की जाएंगी। पहले चरण में ग्राम निधि से 15 ग्राम पंचायतों में काम कराया जाएगा।