सांसद सतीश गौतम ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जन सामान्य को किसी भी समस्या के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, लेकिन इस मंशा को अधिकारी एवं कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। तहसीलों में पीड़ित लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम के बीच उलझकर रह जाता है। ऐसे में जिला मुख्यालय पर पीड़ितों की भीड़ बढ़ रही है। यह स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि हमें भी जनता के बीच पांच साल बाद इंटरव्यू (जवाब) देने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए अफसर समस्या निदान पर ध्यान दें।
वह कलेक्ट्रेट सभागार में समन्वय बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि धनीपुर एयरपोर्ट पर सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, फिर भी उसका संचालन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट नगर, सड़कों के चौड़ीकरण, शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सुझाव रखे।
अध्यक्षता कर रहे राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि प्रधान ने कहा कि समन्वय बैठक में जनहित एवं विकास कार्यों से जुड़े जो भी सुझाव, बिंदु उठाए गए हैं, उनका अनुपालन कराया जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने जिला पंचायत क्षेत्र के ग्रामों को प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित न करने, साथा चीनी मिल के प्रकरण को शासन के संज्ञान में लाकर हल तलाशे जाने का सुझाव रखा।
शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा, छर्रा विधायक ठा. रविंद्र पाल सिंह, कोल विधायक अनिल पाराशर ने सुझाव व समस्याएं गिनाईं। इंद्र विक्रम सिंह ने एसडीएम को निर्देशित किया कि वे तहसील स्तर पर शिकायतों के निराकरण को कार्य योजना तैयार करें।
इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने कृषि विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित बीज किट का वितरण किया। बैठक में एसएसपी कलानिधि नैथानी, सीडीओ अंकित खंडेलवाल, नगर आयुक्त गौरांग राठी, महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत आदि मौजूद रहे।