भूखंड से बेदखल करने की एडीए की कार्रवाई को बताया गलत

अपर जिला जज ने भूखंड धारक के पक्ष में वर्ष 2007 में वाद निर्णित किया गया था। जिसके विरुद्ध अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई है जो अभी तक विचाराधीन है। आरोप है कि छह अप्रैल 2022 को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा इस भूमि पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और भूखंड पर दीवार का निर्माण कर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्राधिकरण ने मंडलायुक्त को कार्रवाई के संदर्भ में भेजी आख्या पूर्णतया गलत है। उन्होंने कहा है कि यह भूमि 1980 से पूर्व से ही उनकी है। 1983 में अलीगढ विकास प्राधिकरण द्वारा भूअर्जन के लिए प्रस्तावित की गई। इसमें एक समझौता हुआ था, जिसमें इस भूखंड को अधिग्रहण से मुक्त रखा गया था।