कोरोना काल के बाद से जिला राजस्व वसूली के मामले में लगातार पिछड़ रहा है। बुधवार को डीएम ने कर करेत्तर एवं विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में तहसीलदारों को आड़े हाथों लिया। नियमित वसूली कराने का निर्देश दिया। परिवहन, विद्युत व अन्य विभाग भी वसूली में पिछड़े पाए गए, इस पर डीएम ने अभियान चलाने का निर्देश दिया।
डीएम ने पुन: प्रत्येक ब्लॉक में चकरोड मुक्ति अभियान चलाने का निर्देश दिया। आबकारी विभाग को अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाने व संबंधित एसडीएम और सीओ को निरीक्षण करने का निर्देश दिया। वाणिज्य कर, स्टांप, आबकारी, परिवहन, विद्युत विभाग, मंडी, कोऑपरेटिव आदि विभागों को वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि नियमित आरसी वसूली के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक कर लक्ष्य को पूर्ण किया जाए।
प्रधानमंत्री शहरी/ग्रामीण आवास योजना में पात्रों को लाभ दिया जाए। लाभार्थियों की सूची संबंधित पटल सहायक एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। सभी अधिशासी अधिकारी, पीओ डूडा व एजेंसी से संपर्क कर नगर पालिका व नगर पंचायतों में नए पात्र लाभार्थियों की डीपीआर 31 जुलाई तक तैयार करें। पीओ डूडा पूर्व से डीपीआर में सम्मिलित पात्र लाभार्थियों की पहली किस्त, दूसरी व तीसरी क़िस्त समय से निर्गत करें। एडीएम प्रशासन को नियमित पर्यवेक्षण का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान/गोल्डन कार्ड बनाने की प्रगति कम होने पर फटकार लगाई। किसानों को खाद, बीज तथा पानी की किसी भी प्रकार की समस्या न होने के निर्देश कृषि विभाग को दिए। नहर सिंचाई विभाग को नहरों को टेल तक साफ कराने के लिए कहा। कहा कि एसडीएम अपनी-अपनी तहसील की गोशालाओं का लगातार निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे। पशुपालन विभाग स्वास्थ्य परीक्षण करेगा। सभी सीएचसी व पीएचसी पर नगर निकाय से दो-दो सफाई कर्मियों की रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया। एसडीएम से कहा कि प्रत्येक गांव में हरनल योजना के लिए 1200 वर्गमीटर ट्यूबेल लगाने के लिए व कूड़ा निस्तारण के लिए 1500 वर्गमीटर भूमि चिह्नित की जाए।