अब किसी भी भूमि का बैनामा तभी होगा, जब निबंधन विभाग के अफसर उसका सर्वे करेंगे। स्टांप चोरी रोकने के लिए डीएम ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। कर करेत्तर, विकास कार्य एवं राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा बैठक में कम वसूली पर डीएम ने वाणिज्य कर अफसरों को जमकर फटकार लगाई। बुलंदशहर जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिये आबकारी विभाग को निरंतर चेकिंग अभियान चलाये जाने के आदेश जारी किए। सभी तहसीलों में भूमि विवादों को इसी माह निस्तारित करने को कहा।
डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि कोरोना संकटकाल में जो आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ गई थीं वह अब तेजी पकड़ चुकी हैं, वित्तीय वर्ष भी अब समाप्ति की ओर है। अधिकारियों को चाहिए कि व्यक्तिगत रुचि लेकर शासन द्वारा आवंटित लक्ष्यों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में किसी प्रकार की शिथिलता में क्षम्य न होगी। वसूली लक्ष्य न पूर्ण करने वाले अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। समीक्षा में पता चला कि आबकारी विभाग द्वारा 83468 लाख के सापेक्ष 45596.70 वसूली की गई है, जिसे बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि बुलंदशहर जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विभाग को अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। परिवहन विभाग द्वारा 17919.21 लाख के सापेक्ष 7007.23 लाख रुपये की वसूली मिलने पर उन्होंने वसूली बढ़ाने के लिए प्रर्वतन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
वाणिज्य कर विभाग द्वारा 87593.63 लाख के सापेक्ष अब तक मात्र 45342.50 की वसूली होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। डीएम ने स्टांप एवं पंजीयन विभाग के 48945 लाख के सापेक्ष 21470.79 लाख वसूली करने पर उन्होंने शत-प्रतिशत वसूली कराते हुए स्टांप चोरी रोकने के लिए बैनामा का मौके पर जाकर सत्यापन करने और कमी पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर सीडीओ अनुनय झा समेत अन्य अफसर मौजूद रहे।