Aligarh: कोर्ट ने दिया आदेश, नगर आयुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की प्रक्रिया दो दिन में पूरी करे वादी

इस मामले में सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग की ओर से 12 फरवरी को नगर आयुक्त को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसमें उल्लेख था कि भुजपुरा की जिस भूमि पर 2002 में समझौते के आधार पर डिक्री पारित हुई। उसके बावजूद डिक्रीधारक के स्थान पर नगर निगम का नामांतरण कराकर डिक्री की अवमानना की है। जिसमें सिविल जेल भेजने की अपील करते हुए अवमानना याचिका दायर की। 28 सितंबर 2016 को अवमानना नोटिस जारी कर तीस दिन में नगर निगम का नामांतरण निरस्त कराने व पूर्व स्थिति बहाल करने को कहा गया। मगर आज तक पालन नहीं हुआ। 

इस पर नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से 16 फरवरी को तलब किया गया था। मगर नियत तारीख पर नगर आयुक्त अदालत नहीं पहुंचे। इसके बाद अब 18 फरवरी में अदालत ने वादी डिग्रीधारक की नगर आयुक्त को अवमानना में सिविल जेल भेजने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि डिक्री धारक वादी दो दिन में गिरफ्तारी वारंट जारी करने संबंधी विधिक प्रक्रिया पूरी करे। जिसमें गिरफ्तारी से लेकर न्यायालय के समक्ष पेशी व जीवन निर्वाह राशि जमा करना सुनिश्चित करे। ताकि अविलंब गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना सुनिश्चित हो सके।

इस संबंध में हम अपने कदम पर कायम हैं। पूर्व के सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों ने गलत नीयत से फर्जीवाड़ा व पद दुरुपयोग कर जमीन बेची है। जिसमें दायर हुई अवमानना याचिका के खिलाफ हम जिला न्यायालय व हाईकोर्ट में अपील में गए हैं। निचली अदालत से हमने सभी प्रपत्र जुटा लिए हैं। अब उच्च न्यायालय का जो आदेश होगा, उसे मान्य किया जाएगा। इसी संदर्भ में पुलिस में रिपोर्ट कराने को तहरीर दी है।-प्रेम प्रकाश मीणा, नगर आयुक्त