सांसद ने अलीगढ़-जलेसर-हाथरस रेल लाइन को जोड़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अलीगढ़-बरेली पैसेंजर ट्रेन को अलीगढ़ स्टेशन से संचालित करने की मांग रखी। उन्होंने कोविड के दौरान बंद हुई हरिद्वार-बांद्रा एक्सप्रेस, आगरा बाईपास लाइन, अलीगढ़ स्टेशन के पास बरछी बहादुर पर रेलवे भूमि पर अवैध कब्जे हटाने, रेलवे कॉलोनियों की जर्जर स्थिति आदि मुद्दे भी उठाए।
प्रयागराज में आयोजित उत्तर मध्य रेलवे की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में 10 जुलाई को अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने जिले से जुड़े रेल विकास और यात्री सुविधाओं के 12 अहम मुद्दे प्रमुखता से उठाए। दाऊद खां स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड को भेजा गया है।
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सांसद ने सबसे पहले अलीगढ़-जलेसर-हाथरस रेल लाइन को जोड़ने का मुद्दा उठाया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना की रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है और 12 जून को नोटशीट जारी की गई है। अगस्त तक प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। अलीगढ़ महावीर नगर रेलवे फाटक संख्या-110 पर ओवरब्रिज निर्माण के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त होने के बाद निर्माण कार्य कराया जाएगा।
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सांसद ने अलीगढ़-बरेली पैसेंजर ट्रेन (54352/54353) को अलीगढ़ स्टेशन से संचालित करने की मांग रखी। रेलवे ने बताया कि वर्तमान में लाइन इंटरलॉकिंग और संचालन संबंधी तकनीकी कारणों से यह संभव नहीं है। टूंडला-आगरा ईएमयू सेवा को पुनः शुरू करने की मांग पर रेलवे ने जानकारी दी कि 64167/64168 ईएमयू का विस्तार आगरा सिटी तक कर दिया गया है। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस का कानपुर और अलीगढ़ स्टेशनों पर ठहराव देने की मांग भी उठाई। रेलवे ने इसे रेलवे बोर्ड के नीतिगत निर्णय से जुड़ा विषय बताते हुए प्रस्ताव बोर्ड को भेजने की बात कही।
इसके अलावा सांसद ने कोविड के दौरान बंद हुई हरिद्वार-बांद्रा एक्सप्रेस, आगरा बाईपास लाइन, अलीगढ़ स्टेशन के पास बरछी बहादुर पर रेलवे भूमि पर अवैध कब्जे हटाने, रेलवे कॉलोनियों की जर्जर स्थिति, महिला शौचालयों की व्यवस्था, तथा मेरठ-खुर्जा-अलीगढ़ नई मेमू सेवा शुरू करने का मुद्दा भी उठाया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अलीगढ़ में मेरठ सिटी-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस (14163/14164) पहले से संचालित है।
वहीं आगरा बाईपास लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाएं जारी हैं। अवैध कब्जों के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जा रहा है और रेलवे कॉलोनियों के रखरखाव के लिए बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने सांसद को भरोसा दिलाया कि जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और जिन मामलों में रेलवे बोर्ड की मंजूरी आवश्यक है, उन्हें शीघ्र बोर्ड के समक्ष भेजा जाएगा।