न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में भेजे गए फर्नीचर व विद्यार्थियों को बंटने वाली यूनिफार्म की गुणवत्ता का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। यह शिकायत कोल क्षेत्र के भाजपा विधायक अनिल पाराशर ने की है। उन्होंने विभाग की कारगुजारी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस मामले की जांच शासन ने सहायक निदेशक शिक्षा बेसिक डॉ. पूरन सिंह को दी है, जो एक सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेज देंगे।
जिले में फर्नीचर व यूनिफार्म की गुणवत्ता को लेकर सबसे पहले अमर उजाला ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की है और लगातार इसी तरह की खबरें प्रकाशित कर रहा है। विधायक ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि अलीगढ़ सहित अन्य जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारी आपके पारदर्शी प्रयासों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। शासनादेशों की अवहेलना करते हुए उच्चाधिकारियों को भी भ्रामक सूचनाओं से गुमराह कर रहे हैं।
विधायक ने कहा कि वर्ष 2018-19 व 2019-20 में न्याय पंचायत संसाधन केंद्र वाले विद्यालयों में विद्यार्थियों के फर्नीचर के लिए 80 हजार रुपये प्रति विद्यालय व जूनियर हाईस्कूल में 60 हजार रुपये विद्यालयों को भेजा गया था, जो एसएमसी को खरीदना था, लेकिन अधिकारियों के स्तर से विद्यालय फर्नीचर भिजवाया गया। बीईओ के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है। बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय में शिक्षक शाहिद अली को प्राइमरी विद्यालय मिर्जापुर जवां को तीन वर्षों से संबंध कर रखा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का नाप लिए बिना व विद्यालयों में कपड़ों के स्थान पर बीईओ द्वारा बिल भेजकर 330 रुपये प्रति छात्र की दर से भुगतान कराया जा रहा है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी आरएन सिंह ने विधायक के शिकायती पत्र को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को अग्रसारित किया। इसके बाद जांच की जिम्मेदारी सहायक निदेशक शिक्षा को सौंपी।