अधिवक्ता कल्याण समिति के अधिवक्ताओं की ओर से निबंधन मित्र बनाए जाने का विरोध जारी है। समिति की ओर से दो दिन 24 और 25 अप्रैल को रजिस्ट्री विभाग का कार्य न करने का निर्णय लिया गया है। अधिवक्ताओं ने बुधवार को प्रदेश सरकार के इस निर्णय के खिलाफ राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। इसमें अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील पर कार्यरत स्टांप वेंडरों से टाइप का काम छीना जा रहा है। तहसीलों पर निबंधन मित्रों का गठन किया जा रहा है, इससे स्टांप विक्रेताओं के सामने रोजीरोटी की समस्या पैदा हो जाएगी। अध्यक्ष दिनेश सिंह एडवोकेट व सचिव देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा है कि अगर इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन होगा।