दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बिल अधिवक्ता हितों के विरुद्ध है। इसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने गए थे। इसी क्रम में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। साथ में अधिवक्ताओं का 10 लाख का मेडिकल व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान करने, पंजीकरण के समय प्रत्येक अधिवक्ता से लिए जा रहे 500 रुपये के स्टांप की राशि प्रादेशिक परिषदों को वापस करने, अधिवक्ता एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल-2025 के संशोधन को निरस्त करने की मांग की है।
इधर, डीएम द्वारा किए गए व्यवहार पर बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। महासचिव दीपक बंसल के अनुसार यह निर्णय गलती स्वीकारने तक लागू रहेगा। इस अवसर पर काफी अधिवक्ता रहे। इस विषय में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि उनका कार्यालय सभी के लिए खुला है। अधिवक्ताओं का स्वागत है।