तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार, लंबित मामलों के निस्तारण में लापरवाही और अधिवक्ताओं की समस्याओं की अनदेखी के विरोध में बुधवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया।
इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता विनोद शर्मा व अमर सिंह जादौन एडवोकेट ने की तथा संचालन महामंत्री संजय कुमार शर्मा ने किया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि उपजिलाधिकारी शिशिर कुमार के कार्यकाल में तहसील में हजारों अविवादित पत्रावलियां लंबित हैं और कई मामलों में बेनामा पंजीकरण के बाद भी वाद दर्ज नहीं किए जा रहे। अंश निर्धारण, नाम शुद्धि और मेडबंदी जैसे कार्यों में कर्मचारियों द्वारा अवैध धन की मांग की जा रही है। समस्याओं के समाधान तक कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया।
बैठक में बलवीर सिंह दिसवार, रघुकुल तिलक गौड़, राजपाल सिंह मालान, प्रेमपाल शर्मा, मदनमोहन गौतम, रामगोपाल शर्मा, भगवती प्रसाद पाली, ललित मिश्रा सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। मामले में उपजिलाधिकारी शिशिर कुमार सिंह ने बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे वादियों के दूर-दराज से आने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में यदि कोई वादी दूर क्षेत्र से कोर्ट में आता है तो उसकी सुनवाई अवश्य की जाएगी।