शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब ई-रिक्शा और ई-ऑटो के संचालन के लिए परमिट व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। शासन के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने इस दिशा में कार्यवाही तेज कर दी है।
शासन ने प्रदेश भर के शहरों में ई-रिक्शा संचालन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इस क्रम में अलीगढ़ के आरटीओ को शहर की वर्तमान स्थिति, रूट और वाहनों की संख्या पर आधारित अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपनी होगी। इसके आधार पर ही ई-रिक्शा के संचालन के लिए नए कड़े नियम बनाए जाएंगे।
शहर में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या न केवल जाम का कारण बन रही है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी यह बड़ा खतरा हैं। आंकड़ों के मुताबिक शहर में वर्तमान में अनुमानित 13 हजार ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं। इनमें से लगभग पांच हजार ई-रिक्शा फिटनेस मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं।
प्रशासन का मानना है कि ''परमिट व्यवस्था'' लागू होने से न केवल इनकी संख्या पर लगाम लगेगी, बल्कि अवैध रूप से चल रहे रिक्शों को भी बाहर किया जा सकेगा।
शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई व्यवस्थाएं होनी हैं। ई-रिक्शा के लिए परमिट व्यवस्था लागू करने के संबंध में विवरण जुटा रहे हैं। शासन के जो भी निर्देश हैं, उनके मुताबिक काम किया जाएगा। - दीपक शाह, आरटीओ